महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत सेवा
योजना
उपजीविका

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)

नवीन उद्योग उभारणीसाठी ३५% पर्यंत शासकीय अनुदान

लाभ रक्कम
प्रकल्प खर्चावर १५–३५% अनुदान
अंमलबजावणी
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय
शेवटचा बदल
२० April २०२६

ओळख

PMEGP अंतर्गत नवीन सूक्ष्म उद्योग किंवा सेवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँक कर्जासोबत शासकीय अनुदान (मार्जिन मनी) दिले जाते. महिला अर्जदारांना विशेष प्रवर्गात गणले जाते, त्यामुळे अनुदानाचे प्रमाण अधिक असते व स्वतःचा हिस्सा फक्त ५% भरावा लागतो.

पात्रता

  • वय १८ वर्षांवरील कोणतीही व्यक्ती.
  • ₹१० लाखांवरील प्रकल्पासाठी किमान आठवी उत्तीर्ण.
  • नवीन प्रकल्प असावा; सुरू असलेल्या उद्योगास लाभ नाही.
  • इतर शासकीय अनुदान घेतलेले नसावे.
पात्रता तपासणी

चार प्रश्न — लगेच निकाल.

लाभ

उत्पादन प्रकल्पासाठी ₹५० लाखांपर्यंत व सेवा प्रकल्पासाठी ₹२० लाखांपर्यंत कर्ज.
महिलांसाठी ग्रामीण भागात ३५% व शहरी भागात २५% अनुदान.
स्वतःचा हिस्सा फक्त ५%.
मोफत उद्योजकता विकास प्रशिक्षण.

अर्ज पद्धत

ऑनलाइन

ऑनलाइन

ही योजना ऑनलाइन अर्जासाठी उपलब्ध आहे. खालील अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करा.

अर्ज करा (शासकीय संकेतस्थळ)

अर्ज प्रक्रिया

  1. १

    PMEGP ई-पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज व प्रकल्प अहवाल अपलोड करा.

  2. २

    जिल्हा कार्यबल समितीसमोर मुलाखत.

  3. ३

    बँकेकडून कर्ज मंजुरी व वितरण.

  4. ४

    EDP प्रशिक्षणानंतर अनुदान बँकेत जमा.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • रहिवासी दाखला
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
  • प्रकल्प अहवाल
  • शैक्षणिक प्रमाणपत्र
  • जातीचा दाखला
  • बँक पासबुकची प्रत

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

महिलांना जास्त अनुदान मिळते का?

होय, महिला विशेष प्रवर्गात येतात — ग्रामीण ३५% व शहरी २५%.

तारण द्यावे लागते का?

₹१० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी तारण आवश्यक नाही.

शासन निर्णय (GR)

  • सुधारित मार्गदर्शक सूचना
    PMEGP-२०२४/मार्गदर्शक सूचना · ११ June २०२४
    डाउनलोड

संपर्क

जिल्हा उद्योग केंद्र / खादी ग्रामोद्योग मंडळ

1800-3000-0034

pmegp@kvic.gov.in

अधिकृत संकेतस्थळशासकीय अर्ज दुवा

उद्योगअनुदानस्वयंरोजगार

संबंधित योजना